केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों की निगरानी के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए एक नई नीति तैयार की है। ड्रोन की मदद से जारी कामों की निगरानी, पूरे हो चुके काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।
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